प्रश्न- सामाजिक स्तरीकरण से सम्बन्धित आधारभूत अवधारणाओं का विवेचन कीजिए।

उत्तर -

सामाजिक स्तरीकरण से सम्बन्धित आधारभूत अवधारणाएँ
(Basic Concepts Relating to Social Stratification)

समानता

मुख्य प्रश्न है - क्या समानता असमानता के विपरीत है ? अन्य प्रश्न इस प्रकार है- क्या समानता भ्रामक है ? क्या समानता केवल कानून में ही है? क्या वैयक्तिक अधिकारों और सामाजिक समानता में अन्तर्निहित विरोधाभास है? क्या समानता अधीनस्थ / वंचित समूहों के लिये हिंसक या क्रांतिकारी क्रिया का परिणाम है?

एक मत यह है कि अपने माता-पिता की भिन्न पृष्ठभूमियों और सांस्कृतिक विरासत के उपरांत भी, कम-से-कम जन्म के समय, सब मनुष्य समान पैदा होते हैं। दूसरा मत यह है कि प्रजातांत्रिक समाजों में अवसर और परिणाम कार्य की दशाओं आदि की समानताओं के बारे में उद्घोषणा की जाती है। फिर भी, 'समानता' की अवधारणा के अलग-अलग अर्थों, और परिभाषाओं को समझना आवश्यक है। 'समानता' और 'असमानता' की अवधारणायें आधुनिक समाज विज्ञान और पूँजीवादी व्यवस्था के लिये आधारभूत हैं। राजनीतिक तौर पर, समानता एक सच्ची / सही भावना हो सकती है, परन्तु आर्थिक दृष्टि से समाज के संसाधनों तक विभेदीकृत पहुँच एक कड़वी वास्तविकता है। ऐसी असमानता को एक आवश्यक और अनिवार्य प्रघटना के रूप में विवेकीकृत और न्यायोचित करार दिया जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में समानता और असमानता के बीच दरार बहुत स्पष्ट पाई जाती है, फिर भी दोनों निरंकुश नहीं हैं। समानता और असमानता सापेक्षिक प्रघटक हैं और सामाजिक परिवर्तन के संरचनात्मक व सांस्कृतिक दोनों कारकों से एक समयावधि में उनमें दर्शनीय परिवर्तन होता है। समानता के लिये सदैव लालसा रहती है और कभी-कभी इस प्रक्रिया में निरंतर असमानताओं के लुप्त होने या कमजोर पड़ने के साथ-साथ नये प्रकार की असमानतायें भी उभर सकती हैं।

जब प्रस्थिति और जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों में गिरावट आती है तब समानता और नागरिकता में प्रगति होती है। लेकिन सही व सच्ची समानता तभी प्राप्त की जा सकती है जब बाजार, निजी सम्पति, पारिवारिक विरासत और वर्ग व्यवस्था जैसी पूँजीवादी संस्थाओं को समाप्त किया जाता है। व्यक्तिवाद के पुनर्जीवन, प्रतियोगिता और उपलब्धि जैसे प्रमुख मूल्यों द्वारा जीवन में गुणवत्ता को प्रोत्साहन मिलना चाहिये, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता। राज्य के समर्थन और कमजोर व निर्धन के लिये कल्याणकारी उपायों के बिना कोई भी समाज अपने नागरिकों में समानता नहीं ला सकता। समतावादी सम्बन्धों की व्यवस्था के रूप में समानता के कारण एक समाज में स्थिरता या प्रस्थिति निरंतरता विचलित होती है। ब्रायन एस० टर्नर के अनुसार, समानता तब ही आश्वस्त की जा सकती है, जब समाज में राजनीतिक स्थिरता और समतावादी विचारधारा व्याप्त रहती है। समानता की प्रकृति, सामाजिक स्थिरता की अवस्थायें, विचारधारा और सामाजिक आन्दोलनों द्वारा समाज में अधिक समानता और समरूपता आ सकती है।

मूल्य व अवधारणा के रूप में समानता

टर्नर ने कहा है कि "मूलत: मैं समानता को वास्तव में एक आधुनिक और प्रगतिशील मूल्य और एक सिद्धान्त समझता हूँ।" आज, असमानता को प्रदत्त समझकर स्वीकार नहीं किया जाता है और न ही मानव जाति को स्वाभाविक परिस्थिति समझा जाता है। असमानता न केवल एक आधुनिक मूल्य है, इसको आधुनिकता के पैमाने के रूप में और आधुनिकीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया के पैमाने के रूप में काम में लेते हैं। समानता राष्ट्र राज्य के विकास, राजनीतिक समतावाद और सामाजिक न्याय के साथ जुड़ी हुई है।

समानता ने एक मूल्य और एक सिद्धान्त दोनों के रूप में, 'स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व' के नारे में स्पष्ट रूप धारण किया, जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति में सामाजिक असमानता को एक अनिवार्य और स्वाभाविक प्रघटना के रूप में तिरस्कृत किया गया था। 1765 की अमेरिकन क्रांति ने भी सर्वव्यापी सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देकर समानता के विचार और अभ्यास को प्रोत्साहित किया। 2009 में बराक ओबामा का अमेरिका के राष्ट्रपति के लिये चुनाव समानता की उपलब्धि में सजातीय/प्रजातीय कारण (बाधा ) को निश्चित रूप से एक झटका है। एक अश्वेत अफ्रीकी मुसलमान की पृष्ठभूमि के होते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर ओबामा का आसीन होना अमेरिकी समाज के इतिहास में ही एक सुखद उद्भुत घटना नहीं है, बल्कि प्रजातन्त्र और रंगभेद विरोधी इतिहास में भी मील का एक पत्थर है।

समानता के अन्तर्गत, सामाजिक प्रस्थिति और सोपान पर आधारित परम्परात्मक विभेदों को स्वीकार नहीं किया जाता है। समानता के सिद्धान्त में, वैयक्तिक अन्तरों और स्वतंत्रताओं को भी शामिल किया जाता है। वास्तविक समानता जाति आधारित सोपान और सामन्तवाद के साथ अस्तित्व में नहीं रह सकती। प्रदत्त विभेदों या जन्म-आधारित कसौटियों द्वारा वास्तविक जीवन में अवसरों और पहुँचों को निर्धारित नहीं किया जा सकता। समानता का ऐसा सिद्धान्त और प्रतिमान, क्रांतिकारी आन्दोलनों और व्यावहारिक समतावाद द्वारा ही उभर सकता है। सच्ची समानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विशेषता के विरुद्ध नहीं हो सकती। टर्नर का मत है कि "समानता का आधुनिक विचार नागरिकता के उद्भव से परित्याग कर नहीं देखा जा सकता।" आर०एच० तावने और टी०एच० मार्शल के साथ सहमति प्रकट करते हुए टर्नर ने समताकारी नागरिकता को तीन प्रमुख आयामों के आधार पर अवधारणित किया है -

(i) कानून में समानता, वैयक्तिक स्वतंत्रता,
(ii) राजनीतिक नागरिकता और
(iii) सामाजिक नागरिकता।

समानता की प्राप्ति के प्रयत्नों में राजनीतिक संघर्ष एक आवश्यक तत्व है।

उदाहरण के लिये, प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के उभरने के कारण हैं -

(i) स्वैच्छाचारी (मनमाने ) नियमों पर नियंत्रण,
(ii) मनमाने कानूनों के स्थान पर न्यायपरक और औचित्यपूर्ण नियमों की स्थापना और
(iii) नियम निर्माण में वंचित जनसंख्या को भागीदारी देना।

प्रजातांत्रिक व्यवस्थायें राजनीतिक निरंकुशवाद और क्रूरवाद के नष्ट होने पर उभरी है। कार्ल मार्क्स ने एकाधिकारी वर्ग चेतना की बात कही है।

समानता और सामाजिक न्याय

जोन रॉल्स ने अपनी सुविख्यात पुस्तक- ए थ्यौरी ऑफ जस्टिस (संशोधित) में 'समानता' के प्रश्न को मात्र राजनीतिक अवधारणा के बजाये सामाजिक न्याय की दृष्टि से समझने का प्रयास किया है। रॉल्स ने समानता को समाज की मूलभूत संरचना से जोड़ा है, जिसके द्वारा अधिकारों और कर्तव्यों का आवंटन होता है तथा सामाजिक व आर्थिक लाभों का वितरण भी नियंत्रित होता है।

रॉल्स का मत इस प्रकार है-

(1) प्रत्येक व्यक्ति को समान आधारभूत स्वतंत्रताओं को अति वृहद् योजना के तहत समान अधिकार हों, जो अन्य लोगों के लिये स्वतंत्रताओं की योजना में तुलना योग्य हों।
(2) सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को ऐसे व्यवस्थित करना चाहिये, ताकि वे दोनों -
(क) प्रत्येक व्यक्ति के लिये ठीक ढंग से अपेक्षित हों
(ख) सब लोगों की प्रस्थितियों और पदों से जुड़े हुए हों।

वास्तव में, जोन रॉल्स द्वारा प्रस्तुत ये दो सिद्धान्त हैं। प्रथम सिद्धान्त के सन्दर्भ में रॉल्स सोचते हैं कि " तमाम सामाजिक मूल्य स्वतंत्रता और अवसर, आय और दौलत और आत्म-सम्मान के सामाजिक आधार- सभी समान रूप से वितरित होने चाहिए, जब तक किसी भी तरह का असमान वितरण या इन सभी तरह के मूल्यों का असमान वितरण हर व्यक्ति के लाभ का न हो।" दूसरे सिद्धान्त को रॉल्स ने स्पष्ट रूप में इस प्रकार रेखांकित, किया है -

प्रत्येक व्यक्ति को लाभ

वास्तविक अर्थ में, समानता को आश्वस्त करने हेतु, सामाजिक व्यवस्था पर आधारभूत संरचनात्मक शर्तें थोपी जा सकती हैं। उदाहरण के लिये, राजनीतिक और कानूनी संस्थाओं के ढाँचे के अन्तर्गत, स्वतंत्र बाजार की व्यवस्थायें अस्तित्व में रह सकती हैं। ऐसे ढाँचे से सम्पत्ति और सम्पदा के अत्यधिक संचय को नियंत्रित किया जाता है और सब लोगों को शिक्षा के अवसर प्रदान किये जा सकते हैं। रॉल्स का मत है कि " सांस्कृतिक ज्ञान और कौशलता प्राप्त करने के अवसर एक व्यक्ति की वर्ग-प्रस्थिति ( पद - स्थान ) पर निर्भर नहीं होने चाहिए और इसी तरह स्कूल व्यवस्था चाहे सार्वजनिक हो या निजी, वर्ग की बाधाओं को मिटाने के लिये, आयोजित की जानी चाहिये।" रॉल्स का सरोकार मुख्यतः 'प्रजातांत्रिक समानता' से है। स्वाभाविक कुलीनता के अस्तित्व का अर्थ यह है कि औपचारिक समानता के अवसर के लिये आवश्यकता से अधिक, जो समाज के निर्धन वर्गों की भलाई के लिये चाहिये, उन सामाजिक उपायों को नियंत्रित नहीं किया गया है।

रॉल्स समानता को न्याय की समतावादी अवधारणा समझते हैं। विभेद का सिद्धान्त एक अनिवार्य प्रघटन होने के कारण समाज के सुयोग्य सदस्यों के अहितों को दूर करता है। स्वाभाविक बुद्धिमत्ताओं और सामाजिक परिस्थिति के उपायों के अन्यायिक वितरण के कारण असमानतायें पाई जाती हैं। रॉल्स यह भी कहते हैं कि "स्वाभाविक वितरण न तो न्यायोचित है और न ही अन्यायोचित है। ये मात्र प्राकृतिक तथ्य है। जिस तरीके से इन तथ्यों को संस्थायें निबटाती हैं, वह न्यायोचित और अन्यायोचित है।" एक जाति समाज में वितरण व्यवस्था का प्रदत्त आधार अन्योचित है, क्योंकि व्यवस्था बन्द हो जाती है। व्यवस्थाओं की निरंकुशता ( मनमानापन ) से कोई भी पहलू अन्यायोचित और असमताकारी बनता है।

रॉल्स के अनुसार, समानता की अवधारणा तीन स्तरों पर लागू होती है। ये हैं -

(i) संस्थाओं को सार्वजनिक व्यवस्थाओं के रूप में नियमों को कार्यान्वित करना;
(ii) संस्थाओं की वास्तविक संरचना के स्तर पर समानता को अपनाना; और
(iii) समान न्याय के लिये नैतिक व्यक्तियों को अधिकार दिलाना।

इस प्रकार समानता आवश्यक रूप में नियमित न्याय है। सब व्यक्तियों को समान मूलभूत अधिकार देने की आवश्यकता है। जो लोग अपनी भलाई और न्याय की भावना की अवधारणा रखने योग्य हैं, जिनमें न्याय के सिद्धान्तों के लिये तीव्र इच्छा और कार्य करने की जिज्ञासा है, उनको उनकी स्वयं की और समाज की भलाई के लिये समानता दी जानी चाहिये। प्रथम बिन्दु द्वितीय से परिभाषित होता है और द्वितीय बिन्दु प्रथम से परिभाषित होता है। समाज में एक संतुलनकारी यंत्र ( उपाय) है, जो अवसर की समता पर आधारित है।

सम्पूर्ण समानता, न्याय और अवसर की समता के विचार मात्र आदर्श हैं। फिर भी मानव इतिहास दर्शाता है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को मिटाने या कमजोर करने के लिये सदैव प्रयास किये गये हैं ताकि एक समाज के लोगों में अधिकतम सम्भव सीमा तक समानता प्राप्त की जा सके। जैसे असमानता निरन्तर रहती है, वैसे ही समाज में समानता रखने की तीव्र इच्छा रहती है। दोनों सापेक्षिक और विडम्बनाकारी प्रघटनायें हैं।

भारतीय संदर्भ में, विशेषतः, शिक्षण संस्थाओं और सरकारी सेवाओं ( नौकरियों) में आरक्षण नीति के बारे में, मार्क गैलान्तर ने औपचारिक बनाम वास्तविक समानता के बारे में लम्बवत् और क्षितिजीय दृष्टिकोणों का उल्लेख किया है। वास्तव में, मार्क गैलान्तर ने समान अवसर और समानता के विभिन्न अर्थों की चर्चा की है। तीन श्रेष्ठतम सिद्धान्त, अर्थात् समानता, न्याय और उचित अवसर, अधिकतर मानव समाजों में एक समान हैं।

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